सेनाको भरोसामा चुनाव

• विष्णु सुवेदी 

संशयले घेरिएको मंसिर ४ को संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गर्ने भन्दै अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएको छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्वयम दल, सरकार र आयोग अझै विश्वस्त देखिएका छैनन्, नागरिकमा व्यापक अविश्वास त छँंदैछ । अब निर्वाचन भए पनि नभए पनि संविधान संशोधन गरेर सेनाको भूमिकालाई बलियो बनाउने वा माथि पार्ने काम भने निकै हतारमा भएको छ । नेकपा –माओवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने काममा भन्दा सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले किन हतार गर्नुप¥यो ? यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ । 

अन्तरिम सविधानको धारा १४४ मा नेपाली नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्राकृतिक विपद्बाहेक अरु अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा एक महिनाभित्र संसद्ले तोकेको विशेष समितिबाट निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्ने धारा १४५ (५) को प्रावधानलाई टकेर सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी ग¥यो । तर यो प्रावधान संकटकालीन अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

संविधानसभा चुनावको सुरक्षाका लागि सरकारले बाहिर निकालेको सेना अब ब्यारेक फिर्ता हुन समय लाग्ने छ । चुुनाव भएन भन्दैमा दलहरुको आदेशमा सेना खुरुखुरु ब्यारेक फिर्ता हुनेवाला छैन । पहिलोपटक सेना संवैधानिक सुरक्षा र हैसियतका साथ ब्यारेकबाट बाहिर निस्कदै छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन गराउन सेना परिचालन भएको छैन, बरु प्रहरी वा नागरिक निकायलाई सघाउन ब्याकअप फोर्सका रुपमा सेना फिल्डमा खटिने होइन, देखिने गरेको छ । दुनियाँंमा कहीं नभएको जात्रा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा सेना परिचालनको परिकल्पना संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानले गरेको छैन । सेना परिचालन भनेको आफैमा द्वन्द्व वा युद्धको अवस्था हो, जहाँ संविधानसभाको स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन कसरी संभव होला ? आम आशंका छ । पछिल्ला दिन हावी भएको यो सैन्यवादी सोच र शैलीले नयाँं संविधान, समाधान र समृद्धितिर होइन, द्वन्द्वको अर्को कहालीलाग्दो मोडमा मुलुकलाई धकेल्ने खतरा छ । गणतन्त्रको मातले विवेक र निर्णय क्षमता गुमाउँंदै गएका मुख्य दलहरुबाट यो एउटा भयंकर गल्ती भएको छ । यसलाई सच्चाउन उनीहरुलाई निकै सकस पर्नेछ । 

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभिभारामा सेनाले सघाउनुपर्छ र उसको यो दायित्व पनि हो । यसमा कानुनले कतै छेकेको छैन । सरकारको आदेशमा युद्धमा जानुपर्ने सेनालाई संविधानसभा चुनावको सुरक्षामा सहयोगका लागि खटाउन राज्यले सजिलै सक्नुपर्ने हो । सेना परिचालन भनेर औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने र संविधान मै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आवश्यकता हो कि होइन ? यो पक्षमा दल र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिएन । सेना राज्यको अंग हो र सरकारको आदेशमा चल्नुपर्छ । आखिर सरकारले चाहेमा जुन दिन पनि सेना परिचालनको निर्णय हुनसक्छ । यदि सेना परिचालन साच्चिकै आवश्यकता हो भने पनि यो निर्णय तथा प्रक्रियाका लागि केही दिन ढिला गरेर वैद्य पक्षसँंग सम्वाद र सहमतिका लागि प्रयास गर्दा पनि तत्कालै बिति हाल्ने  वा विग्रने अवस्था थिएन । सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधन गरेर वैद्य पक्षलाई तर्साउन मात्रै खोजिएको भने अन्ततः यो कदम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका लागि बढी नै प्रत्युत्तपादक हुनेछ । 

मंसिर ४ को निर्वाचन राजनीतिक हिसाबले अझै सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुँंदै संविधान संशोधन गर्न बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नेसम्मको चरणमा आइपुग्नका लागि शितलनिवास, दल र सिंहदरबारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्ने शक्ति हो, जंगीअड्डा । सेनाको भूमिकालाई कानुनी रुपमा थप सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्न उसको चाहना र इसारामा अहिले संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । 

यसको पहिलो स्पष्ट सन्देश राष्ट्रिय राजनीतिमा सेनाको प्रभाव हावी हुँंदै छ भन्ने नै हो । सेनाको इच्छा र इसारामा राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय तथा नीति प्रभावित हुन थालेको एउटा उदाहरणका रुपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । जंगीअड्डाको चाहना र इसारामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट फेरी संविधान संशोधन हुनु शुभ संकेत होइन । संविधानसभा निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय काममा सघाउनका लागि सरकारले आग्रह गर्दा पनि सेनाले संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु र संशोधन गर्न लगाउनु नागरिक शासन निरीह हुँंदै गएको स्पष्ट प्रमाण हो । 

२०६३ परिवर्तनपछि बडो महत्वका साथ उठाइएको सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रणको पक्ष अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ । खासगरी संविधानसभाको विघटनपछिको संक्रमणकालमा सेनाको भूमिका अप्रत्यक्ष रुपमा हावी हुँंदै आएको छ । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणभन्दा पनि  नागरिक शासनमाथि जंगीअड्डाको छाँंया बढी हाबी भएको घटनाक्रमहरुले देखाउँंछ । सेनामाथिको नागरिक लगाम कमजोर हुँंदै गएको पाइन्छ । 

करिब साठी हजार नेपाल प्रहरी र तीस हजार शसस्त्र गरी एक हजारको संगठत सुरक्षा शक्ति र त्यसमा थप्न लागिएको ४५ हजार म्यादी प्रहरी आफैमा सानो शक्ति होइन । सुरक्षा प्रबन्धका लागि यो फौज नै काफी छ, यसमा सेनाको ब्याकअप भए मात्र पुग्छ । सेनाको एक्शन होइन, उपस्थिति मात्रै भए पनि मतदाता मनोवैज्ञानिक रुपमा सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । तर संविधान संशोधन गरेर सेनाको भूमिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिदा अन्य सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रशासनको मनोबलसमेत कमजोर हुनसक्ने खतरा छ । यसको अर्को सन्देश चुनावमा सेना हावी हुँंदै छ भन्ने पनि हो । 

चुनावको सुरक्षामा पहिलोपटक सेनाले सघाउन लागेको होइन । यसअघिका संसदीय चुनावमा पनि सेना कुनै न कुनै रुपमा सेना परिचालित भएको थियो । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई साथ दिनका लागि ब्याकअप फोर्सका रुपमा सेनालाई फिल्डमा पठाइन्थ्यो । तर त्यतिबेला सेना परिचालन गर्न कुनै संविधान तथा ऐन संशोधन गर्नुपरेन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सेनालाई चुनावको सुरक्षा प्रबन्धमा सघाउन खटाइयो । 

संविधान संशोधन गरेर सेनाले आफ्नो भूमिकालाई कानुनी रुपमा बलियो मात्र होइन, सुरक्षित बनाउन खोजेको देखिन्छ । सेनाको भूमिकालाई लिएर कुनै पनि पक्षले प्रश्न उठाउन नसकोस्  भन्ने मनसायका साथ सैनिक नेतृत्वले शितलनिवासलाई संविधान संशोधनमै जानुपर्ने सुझाव दिएका स्रोतको दाबी छ । त्यही सुझावअनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउन फुकाउ आदेश पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सेना परिचालनका लागि सरकारले देखाएको यो आत्तुरीले संविधानसभा निर्वाचनको माहोल थप भाँंडिने खतरा पनि छ । सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधन भएलगत्तै यसैहप्ता सेनापति गौरवशम्शेर राणा भारत भ्रमणमा जाँंदैछन् । चुनावको मुखमा भारतीय सेनापतिको निम्तामा हुन लागेको सेनापति राणाको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सेनापति भएपछि उनको यो तेस्रो भारत भ्रमण हो ।