- विष्णु सुवेदी
संशयले घेरिएको मंसिर ४ को संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गर्ने भन्दै अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएको छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्वयम दल, सरकार र आयोग अझै विश्वस्त देखिएका छैनन्, नागरिकमा व्यापक अविश्वास त छँदैछ । अब निर्वाचन भए पनि नभए पनि संविधान संशोधन गरेर सेनाको भूमिकालाई बलियो बनाउने वा माथि पार्ने काम भने निकै हतारमा भएको छ । नेकपा –माओवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने काममा भन्दा सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले किन हतार गर्नुप¥यो ? यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ ।
अन्तरिम सविधानको धारा १४४ मा नेपाली नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्राकृतिक विपद्बाहेक अरु अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा एक महिनाभित्र संसद्ले तोकेको विशेष समितिबाट निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्ने धारा १४५ (५) को प्रावधानलाई टकेर सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी ग¥यो । तर यो प्रावधान संकटकालीन अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने विज्ञहरुको तर्क छ ।


