Wednesday, October 2, 2013

सेनाको भरोसामा चुनाव


  • विष्णु सुवेदी 


संशयले घेरिएको मंसिर ४ को संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गर्ने भन्दै अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएको छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्वयम दल, सरकार र आयोग अझै विश्वस्त देखिएका छैनन्, नागरिकमा व्यापक अविश्वास त छँदैछ । अब निर्वाचन भए पनि नभए पनि संविधान संशोधन गरेर सेनाको भूमिकालाई बलियो बनाउने वा माथि पार्ने काम भने निकै हतारमा भएको छ । नेकपा –माओवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने काममा भन्दा सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले किन हतार गर्नुप¥यो ? यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ । 
अन्तरिम सविधानको धारा १४४ मा नेपाली नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्राकृतिक विपद्बाहेक अरु अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा एक महिनाभित्र संसद्ले तोकेको विशेष समितिबाट निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्ने धारा १४५ (५) को प्रावधानलाई टकेर सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी ग¥यो । तर यो प्रावधान संकटकालीन अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

Tuesday, October 1, 2013

Good Morning UN Park


गुड मर्निङ युएनपार्क

  • विष्णु सुवेदी 

बिहानको झिसमिसे । बागमति नदीसँगै जोडिएको ललितपुरको युएनपार्क । सुनसान वातावरण । तर मानिसको बाक्लो उपस्थिति । कुनै मेला वा जात्रा लागेको छैन । चारै दिशाबाट आउने मानिसहरु  धमाधम युएन पार्क छिरिरहेका छन् । मुटु कमाउने चिसोको कुनै परवाह छैन । कोही कुदिरहेका छन् त कोही लम्किरहेका । कसैलाई केही बितेको छैन । तर सबै हतारमा जस्तो देखिन्छन् । किनकी ज्यानको जाँगर निकाल्नु छ सबैलाई । अनि गर्छन् स्वास्वा स्यास्या । मान्छे धेरै छन्, हल्ला पटक्कै हुँदैन । किनकी  त्यहाँ छलफल वा भाषण चल्दैन । मुख खेलाउने फुर्सद कसैलाई छैन । अनुहार धेरै परिचित नै हुन्छन् । आमनेसामने हुँदा  मित्रताको भावसँगै हेलोसम्म चल्छ ।

Monday, September 30, 2013

Human Security


Interview with Nilkantha Upreti


Agendas on Nepal CA polls-2


सेनाको भरोसामा चुनाव


  • विष्णु सुवेदी 

संशयले घेरिएको मंसिर ४ को संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गर्ने भन्दै अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएको छ । मंसिर ४ मै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्वयम दल, सरकार र आयोग अझै विश्वस्त देखिएका छैनन्, नागरिकमा व्यापक अविश्वास त छँंदैछ । अब निर्वाचन भए पनि नभए पनि संविधान संशोधन गरेर सेनाको भूमिकालाई बलियो बनाउने वा माथि पार्ने काम भने निकै हतारमा भएको छ । नेकपा –माओवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने काममा भन्दा सेना परिचालनका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले किन हतार गर्नुप¥यो ? यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ ।